Cooperative Banks में 250 नौकरी रिक्तियों की घोषणा जल्द हूँगी भर्तिया

जल्द ही जिला और राज्य Cooperative Banks में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। इस बार आईबीपीएस पारदर्शी भर्ती करने में सहायक होगा।

Uttarakhand Dehradun। गुरुवार को सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने यूकेसीडीपी निदेशालय में सहकारिता विभाग, जिला Cooperative Banks, राज्य Cooperative Banks और शीर्ष संस्थानों में स्वीकृत, कार्यरत और रिक्त पदों की एक व्यापक समीक्षा की। यह समीक्षा राज्य में सहकारी क्षेत्र के सुचारू और सफल कामकाज की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि आईबीपीएस के माध्यम से बैंकों में चतुर्थ श्रेणी के 250 पदों के अलावा भर्ती की जाएगी। 18 जनवरी को, रजिस्टार को-ओपरेटिव सहकारी बैंकों के शीर्ष अधिकारियों और प्रशासकों का काम देख रहे मुख्य विकास अधिकारियों के साथ एक बैठक होगी जिसका उद्देश्य यह है कि यह लक्ष्य हासिल किया जाए।तब आईबीपीएस प्रस्ताव करीब 250 पदों पर परीक्षा कराने के लिए भेजा जाएगा।IBPs राष्ट्रीयकृत बैंकों में कई नौकरी पदों को भरता है।

28 फरवरी तक अधिकारियों को मंत्री डॉ. रावत ने 2 लाख सहकारी सदस्य बनाने का आदेश दिया गया है। जिसमें ३० प्रतिशत महिला सदस्यों की आवश्यकता होती है। रजिस्टार सहकारिता आलोक कुमार पांडेय ने बताया कि अभी तक 105,691 सहकारी सदस्यों में से 30,731 महिलाएं हैं। यह मंत्री के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।

साथ ही, सहकारिता मंत्री डॉ. रावत ने एमपैक्स ओटीएस योजना की प्रगति पर भी चर्चा की, जिसमें 46 करोड़ 28 लाख आवेदनों में से 21 करोड़ 74 लाख रुपये की वसूली और ब्याज में 12 करोड़ 37 लाख रुपये की छूट शामिल है। मंत्री डॉ. रावत ने 28 फरवरी तक ओटीएस योजना में और अधिक प्रगति की जरूरत बताई। यह सरकार की सहकारी सदस्यों की वित्तीय समस्याओं को हल करने की प्रतिबद्धता को दिखाता है। गौरतलब है कि न्याय पंचायत स्तर पर सहकारी समितियों ने ऐतिहासिक रूप से 46 करोड़ रुपये ऋण दिया था।ज्यादातर लोग मर गए थे।मंत्री डॉ. रावत ने इस समस्या को हल करने के लिए एक उपाय प्रस्तावित किया जिसके अनुसार बकाएदारों के परिवार के सदस्यों द्वारा मूल रकम जमा की जाएगी, जिसके परिणामस्वरूप ब्याज से छुटकारा मिलेगा। अपने आप में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि इस नवीन दृष्टिकोण से 21 करोड़ रुपये की वसूली हुई है।

मंत्री ने बैठक में किसानों की आय दोगुनी करने और सहकारी समितियों में सुधार करने की जरूरत पर जोर दिया। माधो सिंह भंडारी संयुक्त सहकारी खेती के लिए प्रत्येक ब्लॉक से दो सौ नाली बंजर जमीन का प्रस्ताव सहकारिता विभाग को सौंपने का निर्देश मुख्य विकास अधिकारियों को दिया गया था। यह बंजर भूमि में संयुक्त सहकारी खेती को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे किसानों की आय और कृषि उत्पादकता में सुधार होगा। सहकारिता मंत्री डॉ. रावत ने सीडीओ को बैंकों के प्रशासक बनने के बाद पहली समीक्षा बैठक में निर्देश दिया कि वह 15 दिन में एक बार ब्रांच मैनेजरो की समीक्षा बैठक करें।और सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के खाते खोलेंजिला Cooperative Banks हर सरकारी कर्मचारी को 35 लाख रुपए तक सीसीएल देता है, उन्होंने कहा। जो ब्याज में सबसे कम है।

मंत्री डॉ. रावत ने कृषि विभाग से मिलेट्स मिशन योजना को अधिक सफल बनाने के लिए एक बैठक करने का आदेश दिया। उन्हें बताया गया कि उत्तराखंड सहकारी संघ ने इस साल 18000 कुंतल मिलेट्स सहकारी समितियों से खरीदा है और किसानों को उनके घरों में ही उचित मूल्य दिया गया है। उन्हें मिलेट्स खरीदने की सलाह दी गई। यूसीएफ ने इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में चार हजार कुन्तल मिलेट्स अधिक खरीदे हैं।

सचिव सहकारिता डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने समीक्षा बैठक में मुख्य विकास अधिकारियों को कहा कि दीनदयाल उपाध्यक्ष किसान कल्याण योजना में ऋण देने में देरी नहीं करनी चाहिए। साथ ही, बैंक अधिकारियों से सहयोग करके सहकारिता की कई योजनाओं का व्यापक अध्ययन करें।

सचिव सहकारिता डॉ. वीवीआरसी पुरुषोत्तम, रजिस्टार कोऑपरेटिव आलोक कुमार पांडेय, अपर निबंधक ईरा उप्रेती, अपर निबंधक आनंद शुक्ल, राज्य सहकारी बैंक के एमडी नीरज बेलवाल, संयुक्त निबंधक एमपी त्रिपाठी, उपनिबंधक रमिन्द्री मंद्रवाल, उप निबंधक मानसिंह सैनी और जिला सहायक निबंधक मुख्यालय राजेश चौहान ने बैठक में वर्चुअल

मिलेट्स मिशन योजना

सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने गुरुवार को यूकेसीडीपी निदेशालय में समीक्षा बैठक में कहा कि बैंकों में चतुर्थ श्रेणी पदों के अलावा 250 अन्य रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। राष्ट्रीयकृत बैंकों की भर्ती की देखभाल करने वाली आईबीपीएस संस्था इस पूरी प्रक्रिया को नियंत्रित करेगी। इसके लिए जल्द ही उच्च पदस्थ लोगों की एक बैठक होगी। 28 फरवरी तक दो लाख सहकारी सदस्य बनाने का आदेश सहकारिता मंत्री ने दिया था। इसमें ३० प्रतिशत महिला सदस्य होना चाहिए। 105691 सहकारी सदस्य अभी तक बनाए गए हैं। 30731 महिलाएं शामिल हैं

सीडीओ को सहकारी विभाग को माधो सिंह भंडारी संयुक्त सहकारी खेती के लिए प्रत्येक ब्लॉक से दो सौ नाली बंजर जमीन का प्रस्ताव सौंपने का निर्देश दिया गया था।  मिलेट्स मिशन योजना

Uttarakhand Job : देहरादून। सरकार जल्द ही उत्तराखंड के Cooperative Banks में चल रहे चतुर्थ श्रेणी और अन्य श्रेणियों के 250 पदों पर भर्ती करवाने जा रही है। IBPS Cooperative Banks के कर्मचारियों के चयन बोर्ड है, जो इन पदों को भरेगा। 18 जनवरी के बाद आईबीपीएस को इसके लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। यह प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने यूकेसीडीपी निदेशालय में सहकारिता विभाग, जिला Cooperative Banks, राज्य Cooperative Banks और शीर्ष संस्थानों में समीक्षा बैठक में कहा।

उन्होंने बैठक में बताया कि 18 जनवरी को रजिस्टार को-ओपरेटिव Cooperative Banks के शीर्ष अधिकारियों और प्रशासकों का काम देख रहे मुख्य विकास अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। तब आईबीपीएस को करीब 250 पदों पर परीक्षा कराने का प्रस्ताव भेजा जाएगा।

फरवरी तक बनाए जाएं 2 लाख सदस्य

विभागीय मंत्री डॉ. रावत ने अधिकारियों को 28 फरवरी तक दो लाख सहकारी समितियों का गठन करने का आदेश दिया। जिसमें 30 प्रतिशत महिला सदस्यों की आवश्यकता होती है। इस अवसर पर आलोक कुमार पांडेय, निबंधक सहकारिता, ने बताया कि अभी तक 105,691 सहकारी सदस्यों में से 30,731 महिलाएं हैं।

कुल 21 करोड़ की ऋण वसूली

सहकारिता मंत्री ने बैठक में एमपैक्स ओटीएस योजना (Cooperative Banks की ऋण वसूली) की भी चर्चा की।जिसमें 21 करोड़ 74 लाख रुपये की वसूली और 12 करोड़ 37 लाख रुपये की ब्याज छूट शामिल हैं। राज्य में न्याय पंचायत स्तर पर सहकारी समितियों ने 46 करोड़ रुपये जुटाए थे। इनमें से अधिकांश मर गए। इस ऋण का भुगतान करने के लिए बकायेदारों के परिवार के सदस्यों को सिर्फ मूल धनराशि जमा करनी होगी, साथ ही ब्याज से छूट मिलेगी। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि इस योजना ने 21 करोड़ रुपये की वसूली की है।

हर ब्लॉक में 200 नाली सहकारी खेती

मंत्री ने बैठक में मुख्य विकास अधिकारियों को सहकारिता विभाग को माधो सिंह भंडारी संयुक्त सहकारी खेती के लिए हर ब्लॉक से दो सौ नाली बंजर भूमि का प्रस्ताव सौंपने का निर्देश दिया। इस बंजर जमीन पर संयुक्त सहकारी खेती की जाएगी, जिससे किसानों की कृषि उत्पादकता और आय में सुधार होगा।

हर 15 दिन पर हो समीक्षा बैठक

CDO को बैंकों के प्रशासक बनने के बाद सहकारिता मंत्री डॉ. रावत ने पहली समीक्षा बैठक में कहा कि वह 15 दिन में एक बार ब्रांच मैनेजरों की समीक्षा बैठक करें और सभी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के खाते खुलवाए जाएं। उन्होंने कहा कि जिला Cooperative Banks प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को 35 लाख रुपये तक की सीसीएल (सबसे कम ब्याज) देता है।

उन्होंने बैठक सहकारिता सचिव को कृषि विभाग से मिलेट्स मिशन योजना को अधिक सफल बनाने के लिए एक बैठक करने का निर्देश दिया। उन्हें बताया गया कि उत्तराखंड सहकारी संघ ने इस साल 18000 क्विंटल मिलेट्स सहकारी समितियों के माध्यम से खरीदा है और किसानों को उनके घरों में ही उचित मूल्य दिया गया है। उन्हें मिलेट्स खरीदने की सलाह दी गई। यूसीएफ ने इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में चार हजार क्विंटल मिलेट्स अधिक खरीदे हैं।

ऋण बांटने में न किया जाए विलंब

सचिव सहकारिता डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने समीक्षा बैठक में मुख्य विकास अधिकारियों को कहा कि दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना में ऋण देने में देरी न करें। साथ ही, बैंक अधिकारियों से सहयोग करके सहकारिता की कई योजनाओं का व्यापक अध्ययन करें।

सचिव सहकारिता डॉ. वीवीआरसी पुरुषोत्तम, रजिस्ट्रार को-ऑपरेटिव आलोक कुमार पांडेय, अपर निबंधक ईरा उप्रेती, अपर निबंधक आनंद शुक्ल, राज्य Cooperative Banks के एमडी नीरज बेलवाल, संयुक्त निबंधक एमपी त्रिपाठी, उपनिबंधक रमिन्द्री मंद्रवाल, उप निबंधक मानसिंह सैनी और जिला सहायक निबंधक मुख्यालय राजेश चौहान ने बैठक में भाग लिया।

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